ग्रेटर नोएडा: चलती कार में 11वीं की छात्रा से गैंगरेप, 11 घंटे बाद सड़क पर फेंककर हुए फरार, आरोपियों में रिश्तेदार और क्लासमेट

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जम्मू-कश्मीर के कठुआ जिले में 8 वर्षीय मासूम बच्ची के साथ हुए गैंगरेप-हत्या और उत्तर प्रदेश के उन्नाव बलात्कार सहित देश भर में नाबालिगों से रेप की बढ़ती घटनाओं पर लोगों के रोष को देखते हुए मोदी सरकार ने रेप के खिलाफ कानून को और सख्त बनाया है। लेकिन, उसके बाद भी देश में महिलाओं के खिलाफ अपराध रुकने का नाम नहीं ले रहे हैं। जिसका ताजा मामला एक बार फिर से देखने को मिला है।

प्रतिकात्मक फोटो

देश की राजधानी दिल्ली से सटे ग्रेटर नोएडा क्षेत्र में निजी स्कूल में पढ़ने वाली 11वीं कक्षा की छात्रा से दो युवकों ने चलती कार में कथित रूप से सामूहिक बलात्कार किया। समाचार एजेंसी भाषा की ख़बर के मुताबिक, पुलिस उपाधीक्षक ग्रेटर नोएडा अवनीश कुमार ने बताया कि अदालत में सोमवार (23 अप्रैल) को छात्रा का बयान दर्ज कराया गया जिसमें उसने कहा है कि उसके साथ सामूहिक बलात्कार हुआ। पुलिस मामले की जांच कर रही है। फिलहाल, अभी आरोपी फरार हैं जिनकी तलाश की जा रही है।

उन्होंने बताया कि ग्रेटर नोएडा के एक स्कूल में पढ़ने वाली 11वीं कक्षा की छात्रा को 18 अप्रैल को अंकित एवं नवीन नामक युवक जबरन अपनी कार में अगवा करके ले गये। छात्रा का आरोप है कि दोनों ने उसके साथ चलती कार में सामूहिक बलात्कार किया। उन्होंने बताया कि घटना की रिपोर्ट पीड़िता ने थाना ग्रेटर नोएडा में 19 अप्रैल को दर्ज कराई थी, पुलिस ने छात्रा का मेडिकल कराया है।

वहीं, नवभारत टाइम्स की रिपोर्ट के मुताबिक, आरोपियों में एक पीड़िता का रिश्तेदार और एक क्लासमेट शामिल है। ये तीनों 11 घंटे तक इस नाबालिग लड़की को शहर की सड़कों पर घुमाते रहे और आधी रात को नॉलेज पार्क की सुनसान सड़क पर उसे फेंककर फरार हो गए। मामले में पॉक्सो ऐक्ट के तहत केस दर्ज कर लिया गया है, लेकिन अब तक किसी की गिरफ्तारी नहीं हुई।

बता दें कि, जम्मू-कश्मीर के कठुआ जिले में 8 वर्षीय मासूम बच्ची के साथ हुए गैंगरेप-हत्या और उत्तर प्रदेश के उन्नाव बलात्कार सहित देश भर में नाबालिगों से रेप की बढ़ती घटनाओं पर सख्ती बरतते हुए केंद्र की नरेंद्र मोदी सरकार द्वारा ‘द प्रोटेक्शन ऑफ चिल्ड्रेन फ्रॉम सेक्सुअल ऑफेंसेस एक्ट’ (पॉक्सो एक्ट) में संशोधन को लेकर लाए गए अध्यादेश को राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने मंजूरी दे दी है। केंद्र सरकार द्वारा पारित अध्यादेस पर राष्ट्रपति ने रविवार (22 अप्रैल) को हस्ताक्षर किया।

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