कोयला घोटाला: अटल बिहारी वाजपेयी सरकार में मंत्री रहे दिलीप रे को कोर्ट ने सुनाई 3 साल की सजा

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सीबीआई की एक विशेष अदालत ने सोमवार को पूर्व प्रधानमंत्री वाजपेयी के नेतृत्व वाली राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन सरकार में मंत्री रहे दिलीप रे को वर्ष 1999 में झारखंड में एक कोयला ब्लॉक आवंटन में अनियमितताओं से संबंधित कोयला घोटाले मामले में तीन साल की कैद की सजा सुनाई। दिलीप रे 1999 में अटल बिहारी वाजपेयी सरकार में राज्य मंत्री (कोयला) थे।

दिलीप रे

कोर्ट ने इस मामले में दो और लोगों को तीन साल की सजा सुनाई है, इन लोगों को हाल ही में दोषी करार दिया गया था। एनडीटीवी की रिपोर्ट के मुताबिक, विशेष न्यायाधीश भारत पराशर ने सजा सुनाते हुए सभी दोषियों पर 10 लाख रुपये का जुर्माना भी लगाया है। दिलीप रे का पक्ष रख रहे वकील मनु शर्मा ने कहा कि हम जमानत के लिए अदालत जा रहे हैं और इस फैसले के खिलाफ अपील भी करेंगे।

अदालत ने कैस्ट्रोन टेक्नोलॉजीज लिमिटेड (सीटीएल) पर 60 लाख और कैस्ट्रॉन माइनिंग लिमिटेड (सीएमएल) पर 10 लाख रुपये का जुर्माना भी लगाया है। कोर्ट ने दोनों कंपनियों को भी दोषी करार दिया था।

बता दें कि अदालत ने इस महीने की शुरुआत में वाजपेयी सरकार में राज्य मंत्री (कोयला) रहे दिलीप रे को आपराधिक साजिश और अन्य अपराधों के लिए दोषी ठहराया था। यह मामला 1999 में झारखंड के गिरिडीह में ‘ब्रह्मडीह कोयला ब्लॉक’ के आवंटन से जुड़ा है।

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