दिल्ली के उपराज्यपाल अनिल बैजल ने बुधवार(29 मार्च) को दिल्ली सरकार के मुख्य सचिव एमएम कुट्टी को आम आदमी पार्टी (आप) से विज्ञापन मद में खर्च 97 करोड़ रुपये वसूलने के निर्देश दिए हैं। उपराज्यपाल ने मुख्य सचिव को यह पैसा 30 दिन के अंदर वसूलने का आदेश दिया है।
बता दे कि केजरीवाल सरकार पर विज्ञापन देने के मामले में सुप्रीम कोर्ट द्वारा जारी दिशा-निर्देशों के उल्लंघन का आरोप है। इसके साथ ही उपराज्यपाल ने संबंधित मामले में जांच के आदेश भी दिए हैं।
वर्ष 2015-16 के दौरान दिए गए विज्ञापनों को सुप्रीम कोर्ट की दिशा-निर्देश के खिलाफ पाए जाने के बाद आप को 97 करोड़ रुपये चुकाने को कहा गया है। पिछले वर्ष मई में, कांग्रेस ने आरोप लगाया था कि केजरीवाल सरकार ने तीन महीनों के भीतर विज्ञापनों पर 100 करोड़ रुपये खर्च किए हैं।
एक सूचना का अधिकार(आरटीआई) का हवाला देते हुए कांग्रेस ने कहा था कि ‘केजरीवाल इस पैसे का उपयोग दिल्ली के लोगों के फायदे के लिए कर सकते थे, मगर उन्होंने ऐसा किया ही नहीं।’ कुछ दिन बाद, कांग्रेस नेता अजय माकन ने सूचना और प्रसारण मंत्रलय द्वारा बनाई गई तीन सदस्यीय कमेटी के सामने एक शिकायत भी दर्ज कराई थी।
उपराज्यपाल के इस निर्देश से पहले भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक (कैग) ने अपनी रिपोर्ट में बताया था कि दिल्ली सरकार ने सुप्रीम कोर्ट के निर्देशों की अवहेलना करके करोड़ों रुपये के विज्ञापन जारी किए थे। दिल्ली सरकार ने करोड़ों रुपये के विज्ञापन अन्य राज्यों में खर्च किए हैं।
दिल्ली में एमसीडी चुनाव चल रहे हैं। ऐसे में विपक्ष को केजरीवाल सरकार और आम आदमी पार्टी पर हमले का मौका मिल गया। केजरीवाल सरकार और आम आदमी पार्टी के तरफ से इस मामले में अभी तक कोई प्रतिक्रिया नहीं आई है।
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