ऑड-ईवन: केजरीवाल सरकार ने NGT में दायर पुनर्विचार याचिका वापस ली

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दिल्ली सरकार ने ऑड-ईवन को लेकर नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल (एनजीटी) के शनिवार के फैसले के खिलाफ सोमवार को  दाखिल की पुनर्विचार याचिका मंगलवार (14 नवंबर) को वापस ले ली है। इस याचिका में केजरीवाल सरकार ने महिलाओं और दो पहिया वाहनों को छूट देने की मांग की थी। शनिवार को एनजीटी ने ऑड-ईवन के दौरान महिलाओं और दो पहिया वाहनों को छूट देने से इनकार कर दिया था।Delhi's air pollutionमीडिया रिपोर्ट के मुताबिक पुनर्विचार याचिका वापस लेने पर एनजीटी ने दिल्ली सरकार को सुझाव देते हुए कहा कि ऑड-ईवन फॉर्मूला लागू करने को लेकर आप जब फिर से संपर्क करें, तो इस फैसले में छूट के लिए तार्किक स्पष्टीकरण का ख्याल रखें। मंगलवार को सुनवाई के दौरान दिल्ली सरकार को एनजीटी ने एक बार फिर कड़ी फटकार लगाई।

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मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक इस दौरान एनजीटी ने एक बार फिर दिल्ली सरकार को फटकार लगाते हुए पूछा कि, आप (दिल्ली सरकार) लेडीज स्पेशल बसें क्यों नहीं चला सकते। पुनर्विचार याचिका वापस लेने पर एनजीटी ने दिल्ली सरकार को सुझाव देते हुए कहा कि ऑड-ईवन फॉर्मूला लागू करने को लेकर आप जब फिर से संपर्क करें, तो इस फैसले में छूट के लिए तार्किक स्पष्टीकरण का ख्याल रखें।

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शनिवार को ऑड-ईवन फॉर्मूला लागू करने के फैसले को वापस लेते हुए दिल्ली सरकार ने कहा था कि इससे कानून की स्थिति बिगड़ सकती है और महिला सुरक्षा पर भी खतरा है। बता दें कि, शनिवार(11 नवंबर) को नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल (एनजीटी) के महिलाओं और दो पहिया वाहनों को ऑड-ईवन के दौरान छूट नहीं देने के फैसले के बाद दिल्‍ली सरकार ने अपना फैसला वापस ले लिया था।

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एनजीटी ने अपने आदेश में कहा था कि वीआईपी, दो पहिया वाहनों और महिलाओं को ऑड-ईवन के दौरान छूट नहीं दी जा सकती। NDTV की रिपोर्ट के मुताबकि दिल्ली सरकार के सूत्रों के मुताबिक, ऑड-ईवन के दौरान दो पहिया वाहन पर रोक लगने से करीब 35 लाख यात्रियों का एक्स्ट्रा बोझ बढ़ जाता, जिसके लिए उनके पास कोई तंत्र मौजूद नहीं है।

 

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