जानिए लोगों के खातों में कब आएंगे 15 लाख रुपये? RTI द्वारा पूछे गए सवाल पर PMO ने ये दिया जवाब

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प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के वर्ष 2014 के लोकसभा चुनाव प्रचार के दौरान प्रत्येक नागरिकों के बैंक खातों में 15 लाख रुपये मिलने के वादे को लेकर मांगी गई जानकारी पर प्रधानमंत्री कार्यालय (पीएमओ) ने जवाब दिया है। PMO ने केंद्रीय सूचना आयोग (CIC) से कहा है कि यह सूचना का अधिकार (RTI) ऐक्ट के तहत कोई सूचना नहीं है, इसलिए इसकी जानकारी या जवाब नहीं दिया जा सकता है। दरअसल, आरटीआई के तहत जानकारी मांगी गई थी कि लोगों के बैंक खातों में 15 लाख रुपये किस दिन डाले जाएंगे?

(AFP)

दरअसल, समाचार एजेंसी PTI के मुताबिक आरटीआई आवेदक मोहन कुमार शर्मा ने नोटबंदी के करीब 18 दिनों के बाद 26 नवंबर 2016 को आवेदन दाखिल कर जानकारी मांगी थी कि पीएम मोदी ने हर नागरिक के बैंक खाते में 15 लाख रुपये जमा होने की घोषणा की थी, वे पैसे किस तारीख को आएंगे? सुनवाई के दौरान शर्मा ने मुख्य सूचना आयुक्त आरके माथुर को बताया कि उन्हें प्रधानमंत्री कार्यालय (PMO) और भारतीय रिजर्व बैंक (RBI) की ओर से पूरी जानकारी नहीं दी गई।

माथुर ने बताया, ‘प्रधानमंत्री कार्यालय ने कहा है कि  आवेदनकर्ता द्वारा मांगी गई जानकारी आरटीआई कानून की धारा 2 (एफ) के तहत सूचना की परिभाषा में नहीं आती है।’ आपको बता दें कि आरटीआई की धारा 2 (एफ) के तहत सूचना का मतलब कोई भी सामग्री होती है जो रिकॉर्ड्स, दस्तावेज, मेमोज, ईमेल्स, राय, सलाह, प्रेस रिलीज, सर्कुलर्स, ऑर्डर्स, लॉगबुक्स, रिपोर्ट्स, पेपर्स, नमूने, मॉडल्स, डेटा के तौर पर होती है।

इसके अलावा किसी निजी संस्था से जुड़ी सूचनाएं भी होती हैं जो कानून के तहत सरकारी अथॉरिटी के दायरे में हो। मुख्य सूचना आयुक्त माथुर ने कहा कि PMO और RBI के जवाब संतोषजनक हैं। आपको बता दें कि चुनाव प्रचार के दौरान मोदी ने कहा था कि विदेश से जब काला धन देश में आ जाएगा तो हर भारतीय के खाते में 15 लाख रुपये आ जाएंगे।

सुनिए 2014 के लोकसभा चुनाव के दौरान मोदी ने कहा था?

PMO ने कहा है कि लोगों के खातों में 15 लाख रुपए जमा होने के नरेंद्र मोदी के वादे को पूरा करने की तारीख बताना RTI के तहत ‘सूचना’ के दायरे में नहीं आता। लिहाजा, इस बारे में कोई जवाब नहीं दिया जा सकता। सुनिए 2014 के लोकसभा चुनाव के दौरान मोदी ने कहा था?

Posted by जनता का रिपोर्टर on Tuesday, April 24, 2018

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