राफेल मामले में कांग्रेस ने की PM मोदी के खिलाफ FIR दर्ज करने की मांग, ट्विटर पर ट्रेंड हुआ #FIRagainstCorruptModi

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राफेल लड़ाकू विमान सौदे को चुनौती देने वाली याचिकाएं खारिज करने के अपने 14 दिसंबर के फैसले की समीक्षा वाली अर्जियों पर सुप्रीम कोर्ट में बुधवार (6 मार्च) को सुनवाई हुई। इस दौरान सरकार ने सनसनीखेज खुलासा करते हुए सुप्रीम कोर्ट को बताया कि राफेल विमान सौदे से संबंधित अहम दस्तावेज रक्षा मंत्रालय से चोरी किए गए हैं। केंद्र सरकार का यह कहना कि रक्षा मंत्रालय से राफेल सौदे से जुड़े अहम दस्तावेज चोरी हो गए हैं, इससे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को भारी शर्मिंदगी हुई है।

नरेंद्र मोदी
(AFP)

दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल द्वारा पीएम मोदी को ‘खतरनाक’ कहे जाने के बाद अब कांग्रेस पार्टी ने प्रधानमंत्री के खिलाफ भ्रष्टाचार अधिनियम की रोकथाम के तहत मामला दर्ज करने की मांग की है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर राफेल सौदे में बैंक गारंटी माफ कर भारतीय खजाने की कीमत पर दसॉ एविएशन को समृद्ध करने का आरोप लगाते हुए कांग्रेस ने बुधवार को कहा कि पीएम मोदी के खिलाफ भ्रष्टाचार रोकथाम अधिनियम और भारतीय दंड संहिता (आईपीसी) के तहत जांच की जानी चाहिए।

कांग्रेस के मुख्य प्रवक्ता रणदीप सिंह सुरजेवाला ने आरोप लगाया कि प्रधानमंत्री मोदी ने दसाल्ट कंपनी को फायदा पहुंचाने के लिए पद का दुरुपयोग किया तथा विमानों की ज्यादा कीमत तय की जिसके लिए उनके खिलाफ सीधे तौर पर भ्रष्टाचार निरोधक कानून के तहत मामला बनता है।

सुरजेवाला ने कहा, “यह भ्रष्टाचार रोकथाम अधिनियम की धारा 13 (1) (डी) का मामला है। अब वक्त प्राथमिकी के जरिए राफेल घोटाले में संलिप्त प्रधानमंत्री मोदी और अन्य के खिलाफ जांच करने का है। यह वक्त मोदी के लिए साबित करने का है कि वह दोषी नहीं हैं और उन्हें तुरंत जांच के लिए तैयार हो जाना चाहिए।”

कांग्रेस नेता ने दावा किया, ‘‘राफेल सौदे से जुड़े भारतीय वार्ता दल की बात जगजाहिर है। अब साफ है कि मोदी ने देश और संसद को गुमराह किया ताकि पूरे षणयंत्र पर पर्दा डाला जा सके। अब साजिश का भंडाफोड़ हो गया है।मोदी सरकार ने संप्रग सरकार के मुकाबले राफेल की कहीं अधिक कीमत अदा की है।’’

ट्विटर पर ट्रेंड हुआ #FIRagainstCorruptModi

इस बीच ट्विटर पर प्रधानमंत्री मोदी के खिलाफ आपराधिक कार्रवाई की मांग करने वाले हैशटैग #FIRagainstCorruptModi ट्रेंड कर रहा है। देखिए, लोगों की प्रतिक्रियाएं:

बता दें कि अटाॅर्नी जनरल के के वेणुगोपाल ने बुधवार को सुप्रीम कोर्ट को बताया कि राफेल सौदे से संबंधित कुछ कागजात चोरी हुए हैं और इनसे जुड़ी रिपोर्ट प्रकाशित करने वाले समाचार पत्र और एक वकील के खिलाफ सरकारी गोपनीयता कानून का उल्लंघन करने को लेकर कार्रवाई की जा सकती है। कोर्ट ने मामले की अगली सुनवाई के लिए 14 मार्च की तिथि तय की है।

सरकार की ओर से राफेल सौदा मामले में शीर्ष न्यायालय में पेश हुए वेणुगोपाल ने बताया कि सौदे से जुड़े दस्तावेज रक्षा मंत्रालय से चोरी हुए हैं और एक समाचार पत्र ने उन्हें प्रकाशित भी किया है। न्यायालय में उन्हीं के आधार पर याचिकाएं दायर की गई हैं। याचिकाकर्ताओं ने गोपनीयता कानून का उल्लंघन किया है। इसलिए पुनर्विचार याचिकाएं रद्द की जानी चाहिए। मुख्य न्यायाधीश रंजन गोगोई की अध्यक्षता वाली तीन सदस्यीय खंडपीठ राफेल सौदा मामले में जानेमाने अधिवक्ता प्रशांत भूषण, मनोहर लाल शर्मा और अन्य याचिकाकर्ताओं तथा श्री वेणुगोपाल की दलीलें सुन रही थी।

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