संसद में वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने पेश किया देश का ‘बही-खाता’, गांव, गरीब, किसान के साथ अर्थव्यस्था को गति देने पर जोर, पढ़ें- बजट की मुख्य बातें

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भारत की पहली पूर्णकालिक महिला वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने शुक्रवार (5 जुलाई) को मोदी सरकार 2.0 का पहला बजट पेश किया। ‘‘गांव, गरीब और किसान’’ तथा प्रत्येक नागरिक के जीवन को ‘‘अधिक सरल’’ बनाने के लक्ष्य के साथ पेश किए गए नरेंद्र मोदी सरकार के दूसरे कार्यकाल के पहले आम बजट में अर्थव्यवस्था को गति देने के लिए मीडिया, विमानन, बीमा और एकल ब्रांड खुदरा क्षेत्र में प्रत्यक्ष विदेशी निवेश (एफडीआई) के नियमों को उदार करने का प्रस्ताव किया गया है।

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बजट में बुनियादी आर्थिक और सामाजिक ढांच के विस्तार, पेंशन और वीमा योजाओं को आम लोगों की पहुंच के दायरे में ले जाने के विभिन्न प्रस्ताव किए गए है। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण द्वारा शुक्रवार को लोकसभा में पेश किए गए वित्त वर्ष 2019-20 के अपने बजट भाषण में कहा कि हालिया चुनाव में एक आकर्षक और मजबूत भारत की उम्मीदें लहरा रही थीं और लोगों ने एक ऐसी सरकार को चुना जिसने काम कर के दिखाया।

तीन करोड़ खुदरा कारोबारियों और दुकानदारों को पेंशन सुविधा के तहत लाने की घोषणा

बजट में देश के तीन करोड़ खुदरा कारोबारियों और दुकानदारों को पेंशन सुविधा के तहत लाने की भी घोषणा की गई है।
वित्त मंत्री ने कहा कि डेढ़ करोड़ रूपये से कम के सालाना कारोबार वाले तीन करोड़ खुदरा कारोबारियों एवं दुकानदारों को प्रधानमंत्री कर्मयोगी मानधन योजना के तहत पेंशन योजना का लाभ प्रदान किया जाएगा। उन्होंने कहा कि असंगठित क्षेत्र के कामगारों के लिये शुरू की गई प्रधानमंत्री श्रमयोगी मानधन योजना को अब तक 30 लाख कामगारों ने अपनाया। इस योजना को अपनाने वाले कामगारों को 60 साल की आयु के बाद 3,000 रुपये मासिक पेंशन की सुविधा उपलब्ध होगी। योजना की शुरुआत पिछले साल प्रधानमंत्री ने अहमदाबाद में की थी।

बीमा क्षेत्र में 100 फीसदी एफडीआई

सीतारमण ने कि कहा कि बीते वित्त वर्ष में देश में 64.37 अरब डॉलर का एफडीआई आया, जो इससे पिछले वित्त वर्ष यानी 2017-18 से छह प्रतिशत अधिक है। वित्त मंत्री ने कहा, ‘‘मैं इस लाभ को और बेहतर करने का प्रस्ताव करती हूं जिससे भारत को विदेशी निवेश के लिए और अधिक आकर्षक गंतव्य बनाया जा सके। उन्होंने कहा कि सरकार विमानन, मीडिया, एवीजीसी (एनिमेशन, विजुअल इफेक्ट्स, गेमिंग और कॉमिक्स) तथा बीमा क्षेत्रों को एफडीआई के लिए और खोलने को अंशधारकों के साथ विचार विमर्श करेगी।’’

वित्त मंत्री ने कहा कि बीमा क्षेत्र की मध्यस्थ इकाइयों के लिए 100 प्रतिशत एफडीआई की मंजूरी दी जाएगी। साथ ही एकल ब्रांड खुदरा क्षेत्र में स्थानीय खरीद के नियमों में ढील दी जाएगी। अभी एफडीआई नीति के तहत बीमा क्षेत्र में 49 प्रतिशत एफडीआई की अनुमति है। इसमें बीमा ब्रोकिंग, बीमा कंपनियां, तीसरा पक्ष प्रशासक (टीपीए), सर्वेयर और नुकसान आकलनकर्ता शामिल हैं।

स्वच्छता अभियान

देश की पहली पूर्ण कालिक महिला वित्त मंत्री के रूप में अपना प्रथम बजट पेश करते हुए सीतारमण ने कहा कि सरकार का मकसद ‘‘हमारे नागरिकों के जीवन को अधिक सरल बनाना है।’’ प्रधानमंत्री मोदी द्वारा स्वच्छता अभियान पर दिए जाने वाले जोर की प्रतिध्वनि वित्त मंत्री के बजट भाषण में भी सुनाई दी। उन्होंने कहा, ‘‘यह सूचना देते हुए प्रसन्न एवं संतुष्ट हूं कि भारत को दो अक्तूबर 2019 को खुले में शौच करने से मुक्त घोषित किया जाएगा।’’

‘‘गांव, गरीब और किसान’’

महिला उद्मियों की चर्चा करते हुए वित्त मंत्री ने कहा कि प्रत्येक स्वयं सेवी समूह की प्रमाणित महिला सदस्य का जन धन खाता होगा और उन्हें पांच हजार रूपये के ओवर ड्राफ्ट की सुविधा मिलेगी। सरकार के प्रत्येक कार्य एवं योजना के केन्द्र में ‘‘गांव, गरीब और किसान’’ होने का दावा करते हुए वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने शुक्रवार को कहा कि 2022 तक प्रत्येक ग्रामीण परिवार में बिजली का कनेक्शन और स्वच्छ ईधन आधारित रसोई सुविधा होगी।

वित्त मंत्री ने लोकसभा में वित्त वर्ष 2019-20 का आम बजट पेश करते हुए यह बात कही। उन्होंने कहा, ‘‘हम जो भी करते हैं, सरकार के प्रत्येक कार्य एवं प्रत्येक योजना के केन्द्र में गांव, गरीब और किसान होता है।’’ उन्होंने कहा कि जो लोग कनेक्शन नहीं लेना चाहते, उन्हें छोड़कर 2022 तक प्रत्येक ग्रामीण परिवार में बिजली कनेक्शन और स्वच्छ ईधन आधारित रसोई सुविधा होगी।

सीतारमण ने कहा कि प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के तीसरे चरण में 80,250 करोड़ रूपये की अनुमानित लागत से 1,25000 किलोमीटर सड़कें बनाई जाएंगी। वित्त मंत्री ने कहा कि प्रधानमंत्री आवास योजना-ग्रामीण के तहत 2019-20 से 2021-22 तक पात्रता रखने वाले लाभार्थियों को 1.95 करोड़ मकान मुहैया कराये जाएंगे। इनमें रसोई गैस, बिजली एवं शौचालयों जैसी सुविधा होगी।

पढ़ें, बजट की बड़ी बातें

  • अब 2 से 5 करोड़ रुपये सालाना कमाने वालों को 3 फीसदी ज्यादा टैक्स देना होगा। इसके अलावा 5 करोड़ रुपये से ज्यादा सालाना आमदनी वालों को 7 फीसदी ज्यादा टैक्स देना होगा: वित्त मंत्री
  • अगर कोई भी व्यक्ति बैंक से एक साल में एक करोड़ से अधिक की धनराशि निकालेगा तो उस पर 2% का TDS लगाया जाएगा। यानी सालाना 1 करोड़ रुपये से अधिक निकालने पर 2 लाख रुपये टैक्स में ही कट जाएंगे: वित्त मंत्री
  • सस्ते घरों के लिए ब्याज पर मिलेगी 3.5 लाख रुपये की छूट: निर्मला सीतारमण
  • आधार कार्ड से भर सकते हैं इनकम टैक्स रिटर्न। पैन कार्ड की जानकारी देना जरूरी नहीं: वित्त मंत्री
  • स्लैब में कोई बदलाव नहीं किया गया है। वित्त मंत्री ने कहा कि 5 लाख रुपये तक की सालाना आय वाले लोगों को कोई टैक्स देने की जरूरत नहीं।
  • अफोर्डेबल हाउसिंग को बढ़ावा देने के लिए सस्ता घर खरीदने वालों को टैक्स में छूट दी जाएगी। हाउसिंग लोन के ब्याज पर अब 3.50 लाख रुपये तक की छूट मिलेगी, जो अब तक 2 लाख रुपये थी: वित्त मंत्री
  • कैश में बिजनस पेमेंट को हतोत्साहित करने के लिए लगेगा टीडीएस। बैंक से एक करोड़ रुपये की निकासी पर देना होगा 2 फीसदी टैक्स। दो से 5 करोड़ रुपये तक की आय वाले लोगों पर लगेगा 3 फीसदी का सरचार्ज: वित्त मंत्री
  • वित्त मंत्री ने कहा कि सार्वजनिक क्षेत्र के बैंको को ऋण संबंधी जरूरतों के लिए 70,000 करोड़ रुपये और उपलब्ध कराए जाने का प्रस्ताव है। इसके अलावा उन्होंने बताया कि प्रवासी भारतीयों को स्वदेश वापसी के तत्काल बाद आधार कार्ड दिया जाएगा। अब तक 180 दिन करना इंतजार करना पड़ता था। उन्होंने आगे बताया कि बीते 4 सालों में 4 लाख करोड़ रुपये के एनपीए की रिकवरी की गई है। बीते एक साल में एनपीए घटकर 1 लाख करोड़ रुपये रह गया है। मंत्री ने बताया कि बुनियादी सुविधाओं के विकास के लिए केंद्र सरकार अगले 5 साल में 100 लाख करोड़ रुपये का निवेश करेगी।
  • बजट के दौरान वित्त मंत्री ने सदन को बताया कि 2 अक्टूबर, 2019 को भारत खुले में शौच से मुक्त हो जाएगा। पीएम मोदी का सपना होगा साकार। उन्होंने कहा कि उजाला योजना से हर साल 18,341 करोड़ रुपये की बचत। वहीं खेलो इंडिया स्कीम के तहत नेशनल स्पोर्ट्स एजुकेशन बोर्ड की होगी शुरुआत। खिलाड़ियों के लिए विकास के लिए बड़ा अभियान। वित्त मंत्री ने कहा कि उन देशों में भारतीय दूतावास स्थापित होंगे, जहां अब तक नहीं था भारत का कोई राजनयिक मिशन।
  • मोदी सरकार का बड़ा लक्ष्य- 2022 तक हर घर में बिजली, 2024 तक हर नल में पानी
  • वित्तमंत्री का एलान – हर घर नल, हर घर जल .. यानि हर घर तक पानी पहुंचाया जाएगा
  • निर्मला सीतारमण ने कहा कि सागरमाला परियोजना से नए बंदरगाहों का विकास हुआ है। 300 किलोमीटर नई मेट्रो लाइन को मंजूरी दी गई है और इलेक्ट्रिक वाहनों में विशेष छूट भी दी गई है। वाराणसी से हल्दिया जलमार्ग 2020 तक पूरा हो जाएगा। नैशनल हाइवे ग्रिड सरकार की पहली प्राथमिकता में है। छोटे और मझोले उद्योगों के लिए 59 मिनट में लोन को मंजूरी दी जाएगी। तेजी से रेलवे में सुधार और यात्रियों को सुविधाएं मुहैया कराने के लिए पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप के तहत काम होगा।
  • निर्मला सीतारमण ने कहा कि पिछले 5 सालों में हमने दिवालिया कानून जैसे सुधार देखे हैं। इसके अलावा आम लोगों की चिंता के लिए भी योजनाएं चलाई गईं।गरीब महिलाओं की रसोई में सिलिंडर पहुंचाए गए और किसानों की चिंता गई।
  • अंतरिक्ष कार्यक्रम, ब्लू इकॉनमी, जल प्रबंधन, स्वस्थ समाज और नागरिकों को सुरक्षा जैसे मसले भी हमारे फोकस में होंगे: निर्मला सीतारमण
  • संसद में बजट भाषण के दौरान वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने सुनाया शेर, ‘यकीन हो तो कोई रास्ता निकलता है, हवा की ओट लेकर भी चिराग जलता है।’
  • संसद की कार्यवाही हुई शुरू, वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने संसद में बोलना शुरू किया।

  • बजट सत्र देखने संसद पहुंचे वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण के माता-पिता। देश की पहली पूर्णकालिक वित्त मंत्री हैं सीतारमण।

  • संसद भवन लाई गईं बजट 2019 की कॉपियां। 11 बजे बजट पेश करेंगी वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण।
  • राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद से मुलाकात के बाद संसद भवन पहुंचीं वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण। वित्त राज्य मंत्री अनुराग ठाकुर भी हैं साथ।

  • निर्मला सीतारमण ने बजट पेश करने से पहले राष्ट्रपति भवन जाकर राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद से मुलाकात की।

  • निर्मला सीतारमण बजट को लाल रंग के कपड़े में लपेटकर क्यों लाईं इसकी वजह मुख्य आर्थिक सलाहकार केवी सुब्रमण्यन ने बताई। उन्होंने कहा, ‘यह भारतीय परंपरा है। यह पश्चिमी विचारों की गुलामी से निकलने का प्रतीक है। यह बजट नहीं बही खाता है।’
  • निर्मला सीतारमण परंपरा से अलग इस बार बजट की कॉपी लाल रंग के कपड़े में लेकर मीडिया के सामने आईं, जबकि हर बार यह बड़े ब्रीफकेस में होती थी। कपड़े के ऊपर भारत सरकार का चिह्न भी था। इस दौरान उनके साथ वित्त राज्यमंत्री अनुराग ठाकुर भी उनके साथ थे।
  • वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण वित्त मंत्रालय पहुंचीं। वह लोकसभा में 11 बजे बजट-2019 पेश करेंगी।

जल संरक्षण पर जोर दे सकती है मोदी सरकार

प्रधानमंत्री मोदी के ‘मन की बात’ कार्यक्रम में जल संरक्षण पर जोर देने को भी इस बजट में शामिल किया जा सकता है। जल संरक्षण पर सरकार के जोर तथा 2024 तक हर घर को नल से पानी उपलब्ध कराने की महत्वकांक्षी योजना के साथ बजट में इस दिशा में कुछ ठोस कदम उठाए जाने की संभावना है।

इसके अलावा खबरों के अनुसार बजट में सरकार खाद्य सब्सिडी को सीमित करने के लिए कदम उठा सकती है। इसके साथ रोजगार सृजित करने वाली नई इकाइयों को प्रोत्साहित करने और केवल वित्तीय सहायता के लिए काम कर रही छोटी इकइयों को हतोत्साहित करने के लिए कदम उठाया जा सकता है।

आर्थिक वृद्धि दर बढ़ाने पर जोर

वैश्विक आर्थिक नरमी और मौसम विभाग के देश के कुछ भागों में बारिश सामान्य से कम रहने की आशंकाओं के बीच यह बजट आ रहा है। पिछले वित्त वर्ष 2018-19 में आर्थिक वृद्धि दर पांच साल के न्यूनतम स्तर 6.8 तक गिर गई। चालू वित्त वर्ष के दौरान इसे फिर से सात प्रतिशत से ऊपर पहुंचाने का दारोमदार बजट पर होगा।

 

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