बस किराए पर सियासी जंग: राजस्थान सरकार पर बरसीं मायावती, जमकर सुनाई खरी-खोटी

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कोटा से उत्तर प्रदेश लाए गए छात्रों के लिए राजस्थान सरकार ने उत्तर प्रदेश सरकार से 36 लाख रुपये किराया मांगा है। इसे लेकर बहुजन समाज पार्टी (BSP) की प्रमुख और उत्तर प्रदेश की पूर्व मुख्यमंत्री मायावती ने राजस्थान की कांग्रेस सरकार पर निशाना साधा और कहा कि यह कदम कंगाली और अमानवीयता को प्रदर्शित करता है।

मायावती
(Photo by Ajay Aggarwal/ Hindustan Times via Getty Images)

मायावती ने अपने ट्वीट में लिखा, “राजस्थान की कांग्रेसी सरकार द्वारा कोटा से करीब 12000 युवा-युवतियों को वापस उनके घर भेजने पर हुए खर्च के रूप में यूपी सरकार से 36.36 लाख रुपए और देने की जो माँग की है वह उसकी कंगाली व अमानवीयता को प्रदर्शित करता है। दो पड़ोसी राज्यों के बीच ऐसी घिनौनी राजनीति अति-दुखःद।”

एक अन्य ट्वीट में उन्होंने लिखा, “लेकिन कांग्रेसी राजस्थान सरकार एक तरफ कोटा से यूपी के छात्रों को अपनी कुछ बसों से वापस भेजने के लिए मनमाना किराया वसूल रही है तो दूसरी तरफ अब प्रवासी मजदूरों को यूपी में उनके घर भेजने के लिए बसों की बात करके जो राजनीतिक खेल खेल कर रही है यह कितना उचित व कितना मानवीय?”

अपने आखिरी ट्वीट में मायावती ने लिखा, “साथ ही, ’अम्फान’ तूफान के ताण्डव से खासकर पश्चिम बंगाल में जो व्यापक तबाही व बर्बादी हुई है वह अति-दुःखद। जनजीवन बुरी तरह से प्रभावित है। ऐसे में खासकर केन्द्र सरकार को आगे बढ़कर हर प्रकार से राज्य को वहाँ के हालात सामान्य बनाने में मदद करनी चाहिए।”

मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक, कांग्रेस की राजस्थान सरकार ने लॉकडाउन में फंसे कुछ छात्रों को कोटा से उत्तर प्रदेश के बॉर्डर तक छोड़ने की एवज में उत्तर प्रदेश सरकार से 36 लाख रुपये बसों का किराया मांगा है। राजस्थान के कोटा में मेडिकल इंजीनियरिंग की प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे उत्तर प्रदेश के 12 हजार से अधिक छात्र-छात्राओं को लॉकडाउन के दौरान योगी सरकार ने घर पहुंचाने का फैसला किया था। सरकार के एक अधिकारी ने बताया कि जो बसें उपलब्ध कराई गईं थीं, उनके 19.76 लाख रुपये के डीजल का भुगतान किया जा चुका है। अब 36.36 लाख रुपये का बिल राजस्थान सरकार की ओर से भेजा गया है।

उत्तर प्रदेश सरकार का कहना है कि एक तरफ कांग्रेस प्रवासियों को नि:शुल्क भेजने की बात करती है तो वहीं दूसरी ओर उसकी पार्टी की सरकार बच्चों का किराया मांग रही है। (इंपुट: आईएएनएस के साथ)

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