यूपी: योगी के मंत्री का विवादित बयान, बोले- ‘अयोध्या में बनकर रहेगा राम मंदिर, सुप्रीम कोर्ट हमारा है’

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केंद्र में सत्ताधारी भारतीय जनता पार्टी (बीजेपी) के विधायक और उत्तर प्रदेश के योगी आदित्यनाथ सरकार में सहकारिता मंत्री मुकुट बिहारी वर्मा ने अयोध्या में राम मंदिर को लेकर विवादित बयान दिया है। वर्मा से जब राम मंदिर निर्माण को लेकर सवाल किया गया तो उन्होंने कहा कि बीजेपी विकास के मुद्दे पर सत्ता में आई है, लेकिन राम मंदिर बनेगा, क्योंकि यह हमारा कृतसंकल्प है। उन्होंने आगे कहा कि मामला सुप्रीम कोर्ट में है और सुप्रीम कोर्ट भी हमारा ही है।

समाचार एजेंसी एएनआई के मुताबिक, बीजेपी विधायक मुकुट बिहारी वर्मा का कहना है कि ”बीजेपी विकास के मुद्दे पर सत्ता में आई है। लेकिन राम मंदिर बनेगा क्योंकि यह हमारी प्रतिबद्धता है। मामला सुप्रीम कोर्ट में है और सुप्रीम कोर्ट हमारा है। न्यायपालिका, प्रशासन और देश के साथ-साथ राम मंदिर भी हमसे जुड़ा हुआ है।” बता दें कि वर्मा पिछले चार बार से बहराइच की कैसरगंज सीट से विधायक हैं, अभी वे यूपी सरकार में सहकारिता मंत्री हैं।

बीजेपी विधायक का यह बयान जैसे ही न्यूज चैनल पर प्रसारित किए जाने लगा तो उन्होंने हिंदुस्तान टाइम्स को फोन पर बताया कि उनके बयान को गलत तरीके से पेश किया गया। लेकिन उन्होंने अपनी सफाई में भी उसी बयान को दोहराते हुए कहा, ‘मेरा मतलब था कि सुप्रीम कोर्ट इस देश का हिस्सा है और वह हमसे ही जुड़ा हुआ है। और हमें पूरा भरोसा है कि मंदिर अयोध्या में ही बनेगा।’ उन्होंने सफाई देते हुए कहा, ‘हमने क्या गलत कहा कि सुप्रीम कोर्ट भी हमारा है। अरे भाई हमारा तो सब कुछ है। जब ये देश हमारा है तो सब कुछ हमारा है ना।’

CM योगी ने भी दिया था राम मंदिर पर बयान

इससे पहले बीते दिनों एक कार्यक्रम में योगी आदित्यनाथ ने कहा था कि राम मंदिर जरूर बनेगा लेकिन इसकी तिथि भगवान राम ही तय करेंगे। उन्होंने कहा था, ”व्यक्ति को आशावादी बनना चाहिए। प्रभु राम का काम है और उसकी तिथि भगवान राम ही तय करेंगे, लेकिन जो कार्य होना है वह होकर ही रहेगा उसको कोई टाल नहीं सकता है, नियति ने जो तय किया है वह होकर रहेगा।”

वहीं, सीएम योगी के अलावा उत्तर प्रदेश सरकार के उपमुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य ने कहा था कि अयोध्या में राम मंदिर निर्माण के लिए संसद से कानून लाया जा सकता है। उन्होंने कहा था, ‘जब दोनों विकल्प खत्म हो जाएंगे तो तीसरा विकल्प संसद से राम मंदिर निर्माण कराने की दिशा में बढ़ेंगे। हालांकि, अभी यह मुद्दा माननीय सुप्रीम कोर्ट के पास है। आपसी सहमति समेत दोनों विकल्पों से बात न बनने पर यही रास्ता शेष रह जाएगा।’

 

 

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