बिहार के 7 लाख जाली राशन कार्ड रखने वाले परिवारों पर सरकार की नज़र

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बिहार सरकार ने सस्ते दर पर राशन पाने का कार्ड रखने वाले सात लाख अयोग्य परिवार को चिह्नित किया है जिन्हें रद्द करने की प्रक्रिया शीघ्र ही शुरू की जाएगी।

rashanबिहार विधानसभा में गुरुवार को खाद्य एवं उपभोक्ता मंत्री मदन सहनी ने भाजपा सदस्य संजय सरावगी द्वारा पूछे गए एक प्रश्न के उत्तर में उक्त जानकारी देते हुए बताया कि राज्य सरकार राशन कार्ड और आधार की जांच केंद्र के निर्देशों पर कर रही है।

भाषा की खबर के अनुसार, उन्होंने बताया कि प्रदेश में राशन कार्ड रखने वाले कुल 1.54 करोड़ परिवारों में से 1.50 करोड़ की जांच पूरी कर ली गई है और इस जांच के क्रम में 7 लाख जाली राशन कार्ड पाए गए।

सहनी ने बताया कि खाद्य सुरक्षा कानून के तहत प्रदेश में कुल लाभुकों की संख्या 8.71 करोड़ है जिनमें से 8.62 करोड़ की पहचान कर ली गई है। उन्होंने कहा कि केंद्र द्वारा प्रति माह मात्र 4.57 टन अनाज 1.54 करोड़ परिवारों के लिए उपलब्ध कराया जा रहा है।

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