सुप्रीम कोर्ट द्वारा किसान आंदोलन का समाधान निकालने के लिए गठित की गई चार सदस्यीय कमेटी में शामिल भूपिंदर सिंह मान (अध्यक्ष बेकीयू) ने इस समिति से खुद का नाम अलग कर लिया हैं।
गौरतलब है कि, सुप्रीम कोर्ट ने मंगलवार (12 जनवरी) को केंद्र सरकार द्वारा पास किए गए तीनों नए कृषि कानूनों के लागू किए जाने पर रोक लगा दी है। इसके साथ ही सुप्रीम कोर्ट ने किसान आंदोलन का हल निकालने के लिए एक समिति का भी गठन किया है। इस कमेटी में कुल चार लोग शामिल हैं।
सुप्रीम कोर्ट की ओर से बनाई गई कमेटी में भारतीय किसान यूनियन के भूपिंदर सिंह मान, शेतकारी संगठन के किसान नेता अनिल घनवंत, कृषि अर्थशास्त्री अशोक गुलाटी और अंतर्राष्ट्रीय खाद्य नीति अनुसंधान संस्थान के प्रमोद के. जोशी शामिल हैं।
Breaking: S. Bhupinder Singh Mann Ex MP and National President of BKU and Chairman of All India Kisan Coordination Committee has recused himself from the 4 member committee constituted by Supreme Court. (Live Law)#FarmersProtest #farmerbill2020 pic.twitter.com/LEHpMCUiWq
— Janta Ka Reporter (@JantaKaReporter) January 14, 2021
कृषि कानूनों के खिलाफ दिल्ली की कई सीमाओं पर बैठे किसानों का आंदोलन 50वें दिन में प्रवेश कर चुका है और कड़ाके की ठंड के बाद भी किसान यहां डटे हुए हैं। उनका कहना है कि जब तक तीनों काले कानून वापस नहीं लिए जाते हम यहीं बैठे रहेंगे।
गौरतलब है कि, पंजाब, हरियाणा और देश के कुछ अन्य हिस्सों से आए हजारों किसान कड़ाके की ठंड के बावजूद एक महीने से अधिक समय से राष्ट्रीय राजधानी की विभिन्न सीमाओं पर प्रदर्शन कर रहे हैं। उनकी मांग है कि तीनों कृषि कानूनों को निरस्त किया जाए और न्यूनतम समर्थन मूल्य (एमएसपी) की कानूनी गारंटी दी जाए।
