महाराष्ट्र सरकार करेगी सलमान खान के खिलाफ अपील

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सुपरस्टार सलमान खान को एक बार फिर से कानूनी शिकजें में कसने की तैयारियां शुरू हो चुकी है। सलमान 2002 के हिट एंड रन केस में बरी किए जाने के फैसले पर बंबई उच्च न्यायालय के आदेश को चुनौति देने के लिये महाराष्ट्र सरकार ने कमर कस ली है।
महाराष्ट्र सरकार अगले एक हफ्ते के अंदर उच्चतम न्यायालय में विशेष पुनरीक्षण याचिका ;एसएलपीद्ध दायर करेगी। विधि और न्याय विभाग के एक अधिकारी ने जानकारी देते हुए बताया कि एसएलपी दायर करने के लिये सरकारी वकील को आदेश जारी कर दिए गए है। अधिकारी ने आगे बताया कि सरकार उच्च न्यायालय के फैसले को गुण दोष के आधार पर चुनौति देने वाली है।
महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेन्द्र फड़नवीस इस बात को पहले भी कह चुके है कि राज्य सरकार सलमान खान को सभी आरोपों से बरी किए जाने के उच्च न्यायालय के फैसले को चुनौति देगें। अब सरकार ने इस मामले पर एसएलपी दायर करने के आदेश के साथ शुरूआत भी कर दी है।
बंबई उच्च न्यायालय के जज ए आर जोशी ने पिछले साल 10 दिसम्बर को 50 वर्षीय सलमान खान को हिट एंड रन केस के सभी आरोप से मुक्त कर दिया था जबकि सत्र न्यायालय ने दिवंगत पुलिस कांस्टेबल रविन्द्र पाटिल के बयान को स्वीकार कर लिया था लेकिन उच्च न्यायालय ने अपने आदेश में उस बयान को खारिज कर दिया था।
न्यायमूर्ति जोशी ने अपने फैसले में पुलिस जांच की खामियों के बाबत अपना फैसला दिया था। जबकि पहले सत्र अदालत ने मई 2015 में न्यायधीश डी डब्लू देशपांडे ने सलमान खान को दोषी ठहराते हुए 5 वर्ष कारावास की सजा सुनाई थी।
सलमान को इस तरह से रिहा किए जाने पर देशभर में हमारी न्याय व्यवस्था पर सवाल उठाने शुरू कर दिए थे जबकि सलमान के पिता सलीम खान अपने बेटे के बचाव में खुलकर पैरवी करते हुए सामने आए थे। अब चूंकी महाराष्ट्र सरकार दोबारा इस मामले पर कारवाई करने जा रही है तो देखना ये होगा कि सलमान खान के लियेे हिट एंड रन केस के आरोप पर कोर्ट की तरफ से क्या फैसला मिलेगा या इस बार भी सलमान खान रिहा कर दिए जाएगें।

 

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